सार्क सम्मेलन तयारी तीव्र

काठमाडौ, भाद्र २५ - दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर सम्मेलनको आयोजक मुलुक नेपालले दुई पाटोबाट आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ। विषय वस्तुमा गरिने बहस तथा छलफल (सफ्टवेयर) र भौतिक पूर्वाधार तथा आतिथ्य (हार्डवयर) गरी दुईवटा पाटोमा सरकारले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको हो।
नियमित शिखर सम्मेलन भएको भए सात वर्षपछि नै सदस्य राष्ट्रले यस्तो सम्मेलन गर्नुपर्ने भए पनि अहिले झन्डै दोब्बर अर्थात् १३ वर्षमा नेपालको पालो आएको हो। यसअघि २०४४ कात्तिक १६-१७ मा तेस्रो तथा २०५८ पुस २०/२२ मा एघारौं शिखर सम्मेलन नेपालले आयोजना गरेको थियो। सोही शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई अनुभव लिएकाहरू सहित पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एक सुझाव समिति नै बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले सुझाव लिइसकेको छ।
सुझाव समितिले गत बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई बुझाएको थियो। आएको सुझावकै आधारमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट तयारी गर्नेछ। सरकारले सुझावको आधारमा तयार पार्ने शिखर समेलनकोको एजेन्डा तथा थिमलाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर सदस्य मुलुकमा पठाउने तयारी सरकारले गरेको छ। सार्कको थिम (मुख्य नारा), छलफलको केन्दि्रत विषयवस्तु, घोषणापत्रको खाका तय गरेर सदस्य मुलुकहरूको पनि राय लिने कार्यमा आफूहरू लागि परेको परराष्ट्रका कामु सचिव शंकरदास बैरागीले बताए।
यस क्षेत्रको विकासका लागि सार्कले निकै ठूलो भूकिमा निर्वाह गर्न सक्ने भनिए पनि यसका सम्झौताहरू कार्यावन्यनमा आउन नसकेकाले पछि परेको निष्कर्ष सुझावमा छ। १८औं शिखर सम्मेलनमा नेपालले यसअघि भएका सहमति तथा सम्झौतालाई कार्यावन्यन गराउनेतर्फ जोड दिन उक्त समितिले सुझाएको छ।
'सार्क स्तरीय समझदारीहरू दुई पक्षीय सम्झौताका कारण लागू हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा दुई पक्षीयभन्दा क्षेत्रीयस्तरको सम्झौतालाई कायम गराउन सदस्य राष्ट्रहरू लाग्नुपर्ने सुझाव हाम्रो छ। सार्क सचिवालयलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा समेत जोड दिएका छौं। महासचिवको भूमिकालाई बढाउन र उपमहासचिव पनि राख्नुपर्ने विषय समेटिएको छ। यस्ता विषय यसअघि पनि बहसमा आएको थियो तर यसले अहिलेसम्म मूर्तरूप पाउन सकेको छैन,' संयोजक थापाले बताए।
सुझाव समितिले सार्कको बडापत्रमा पनि केही परिवर्तन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ। बडापत्रमा महासचिवको भूमिकासमेत उल्लेख नभएको भन्दै महसचिवलाई मन्त्रीस्तरीय बनाई सचिवालयको विस्तारमा जोड दिइएको हो। महासचिव सचिवालय प्रमुखको रूपमा मात्र होइन सार्कको क्षेत्रीय संगठनको प्रमुखको रूपमा नै रहनुपर्ने त्यसमा उल्लेख रहेको एक अधिकारीले बताए। सचिवालयले विभिन्न परियोजनाहरूमा काम गर्न पाउने गरि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको औंल्याइएको छ ।
यसपटक पनि थिम सदस्य मुलुकलाई कसरी एक-अर्कामा जोड्ने भन्नेमा नै केन्दि्रत हुनेमा सरकार सहमत छ। सार्कको मुख्य विकासको पाटो भनेको नै 'कनेक्टीभिटी' हो भन्दै संयोजक थापाले भने, 'अहिले खासगरी कनेक्टीभिटीमा नै जोड गर्न आवश्यक छ। पुरानो कुरा नै पूरा हुन सकेको छैन भने नयाँ विषय किन थप्ने पुराना सम्झौता तथा सहमति कार्यावन्यनमा जान आवश्यक छ। एक-अर्कामा सदस्य मुलुक विभिन्न माध्यमबाट जोडिए मात्रै ब्यापार, भाइचरा सबै बढ्छ।'
सदस्य राष्ट्रबाट पनि आयोजक मुलुकलाई आगामी सम्मेलनको छलफलका विषयमा सुझावहरू आइरहेको अधिकारीले बताए। यसक्षेत्रमा ब्याप्त आतंकबाद नियन्त्रणका संयन्त्र, एक देशमा अपराध गरेर अर्को मुलुकका लुक्न नसक्नेसंयन्त्र, क्षेत्रीय शान्ति सेनालागातका विषयहरू पनि सुझावको रूपमा आएको छ। स्वतन्त्र तथा जिम्मेवार साझा सञ्चारका लागि क्षेत्रीयस्तरको संयन्त्र तयार गर्नेलगायतका विषय पनि सुझावको रूपमा आएको छ। सबैलाई एकरूपता दिएर नेपाल सदस्य मुलुकहरूलाई पुनः पठाएपछि नेपाल आफ्नोतर्फबाट तयारी पूरा गर्ने अन्तिम चरणमा पुग्नेछ। सम्मेलन अघि नै सबै तयारी गरेर सम्मेलनमा राजनीतिक तहबाट थपघटमात्र हुने हुनाले सबै पक्षमा काम भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारको छ।
लजेस्टिक तयारी
हार्डवयर अर्थात् भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनमा पनि आयोजक मुलुकले सार्कका राष्ट्र प्रमुख बस्ने स्थान, सम्मेलन उद्घाटन केन्द्र्र तथा राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखले उपयोग गर्ने सवारी साधन, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पनि परराष्ट्रले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश सुवेदीको संयोजकत्वमा यसप्रकारको कामहरू अघि बढेको छ। सम्मेलनमा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश र माल्दिभ्सका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख आउने भएकाले सुरक्षा र पूर्वाधार तयारीमा विशेष ध्यान दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले बताए। सरकारसँग बुलेटप्रुफलगायत आवशयक सवारी साधनसमेत नभएकाले राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखका लागि नयाँ लोमोजिन कार र विदेशमन्त्रीका लागि पनि विशेष कारको भाडा तथा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले सम्मेलन तयारीका लागि यसअघि नै बजेट छुट्याइसकेको र विभिन्न समितिहरू बनाएर त्यसअन्तर्गत कामहरू पनि गरिरहेको पनि अधिकारीले बताए।
राष्ट्रिय सभागृहमा शिखर सम्मेलन आयोजना हुनेछ भने बस्ने व्यवस्था सोल्टी होटमा हुनेछ। सिंहदरबार भित्रको प्रतिनिधि सभाभवनमा पनि बैठकहरू बस्ने गरी त्यसको जीर्णोद्धार तथा मर्मत थालिएको छ। सुरुवाती क्रममा पर्यटकीय सुन्दर नगरी पोखरामा शिखर सम्मेलन गरिने चर्चा भए पनि सभा हल तथा विमानस्थलको कारण देखाएपछि काठमाडौंमा नै तेस्रो पटक शिखर सम्मेलन हुने भएको हो। अधिकारीहरू खटाउने सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने र होटलहरूमा राष्ट्र प्रमुख तथा अतिथिहरू बस्नका लागि व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको पनि अधिकारीले बताए। यतिहुँदा हुँदै गर्दा पनि मन्त्रालयभित्रको असमझदारीको कारण काममा केही कठिनाइ भएको यसमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्। परराष्ट्र र अन्य मन्त्रालयको सम्बन्धमा गाढा पन भएकाले पनि केही समस्याहरू देखिएको पनि बताइएको छ।
कसले के गर्ने
सम्मेलनलाई लक्षति गर्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरसफाइको जिम्मेवारी पाएको छ भने भौतिक पूर्वाधारलाई सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले ठाउँ-ठाउँमा बगैंचा बनाउने काम खासैअघि बढेको छैन। काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाले पाहुना जाने रुटमा पर्ने मुख्य सडकका घरमा रंगरोगन गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यलयकाअनुसार सार्क सम्मेलन नेपाललाई प्रवर्द्धन गर्ने अवसर भएको भन्दै निजी क्षेत्रको पनि पहल आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ।