संविधानमै बन्द हड्ताल निषेध गर्न प्रस्ताब

काठमाडौ, भाद्र २५ - संविधान मै बन्द हड्ताल निषेधको व्यबस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताब पेश भएको छ । संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा विवाद सामधान समितिमा पुरानो कानुनमा भएको बन्द हड्ताल सम्बन्धी व्यबस्था हटाई निषेध गर्नुपर्ने व्यबस्था गर्न प्रस्ताब पेश भएको हो । उक्त समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले अन्य मुलुकको बन्द/हड्ताल सम्बन्धी कानुनी व्यबस्थाको अध्ययन गरि सबै ठाउँमा निरुत्साहित भएको निष्कर्ष निकाल्दे उक्त प्रस्ताब पेश भएको हो । 'एक अध्ययन अनुसार विश्वका कुनैपनि मुलुकको मौलिक अधिकारमा हड्ताल गर्न पाउने व्यबस्था छैन । हाम्रो मुलुकमा भने हड्ताल गर्न पाउने मौलिक अधिकारमा राखिएको छ,' उपसमितिका सदस्य कांग्रेस सभासद चन्द्र भण्डारीले भने, 'त्यो व्यबस्था हटाई कुनै पनि निकायमा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने व्यबस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताब पेश गरेका हौ ।'
जनआन्दोलन पछिका बर्षहरुमा राजनीतिक दल, तीनका भातृ संगठन तथा विभिन्न समूहको नाममा उद्योग धन्दा कलकारखाना, शैक्षिकसंस्था, सार्वजनिक निकायमा हड्ताल तथा नेपाल बन्द लगायतका कार्यहरु बढदै गएपछि निराकरणको उपायस्वरुप संविधानमै उल्लेख गर्न यस्तो प्रस्ताब पेश भएको समितिले जनाएको छ । उक्त समितिले गरेको प्रस्ताबमाथी छलफल भने हुन बाँकी छ । 'यो प्रस्ताब मात्रै हो,' संसद सचिबालयका एक कर्मचारीले भने, 'यसमा सभासदको एक समूहले ल्याएको अबधारणा हो । छलफल पछि सहमति जुट्न पनि सक्छ । नजुट्न पनि सक्छ ।'
समिति सभापति बाबुराम भट्टराईलाई केहिदिन अघि प्रस्ताब बुझाएको सभासद भण्डारीले बताए । 'पुर्वी टिमोरमा मात्रै हड्ताल गर्न पाउने संबैधानिक व्यबस्था केहि समय अघिसम्म थियो । तर मुलुकनै त्यसकै कारण अस्तव्यस्त भएपछि पछि हटाईएछ,' भण्डारीले भने, 'हाम्रो मुलुकमा पनि यो व्यबस्थाको फाईदा उठाउदै ठूलो क्ष्यति हुन थालेपछि हड्ताल निशेध व्यबस्थाको माग गरेका हौ ।' राष्ट्र बैंकको एक प्रतिबेदन अनुसार पनि बन्द हड्तालका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्ष्यति बेहोर्नुपरेको सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार एक दिनको नेपाल बन्दले मुलुकले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गुमाउने गरेको छ ।
सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन हुने उत्पादन र सेवाबाट गुमाउने हो । प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा सन २०१३ भन्दा अघिका ५ बर्षमा मुलुकमा कहालिलाग्दो संख्यामा बन्द हड्ताल भएका छन् । प्रतिवेदन अनुसार पाँच बर्षको अबधीमा ४ हजार ४ सय ५१ वटा बन्द हड्तालका सम्बन्धी घट्ना भएका थिए । सबैभन्दा बढी ५५ प्रतिशत तराईमा भएको छ । मुलुकभर सबैभन्दा बढी सन २०१० मा बन्द हड्ताल एक हजार २ सय ५ पटक भएको थियो । पाँच बर्षकै अबधीमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दललेनै बन्द हड्तालका घट्ना घटाएको प्रतिवेदनले देखाउछ ।
उक्त अबधीमा ३६ प्रतिशत १ हजार ६ सय २१ दिन राजनीतिक दलले बन्द हड्ताल गराएका हुन् । बन्द हड्तालकै कारण मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा शुन्य दशमलब ५६ प्रतिशत देखि २ दशमलब १५ प्रतिशत सम्म क्षति पुर्याएको छ । 'पाँच बर्षको अबधीमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैया क्षति पुगेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'वर्तमान मुल्य अनुसार औषतमा प्रतिबर्ष २७ अर्ब रुपैयाँ बन्दका कारणले घाटा भएको छ ।' सबैभन्दा बढी बन्द भएको बर्ष सन २०१० मै जिडिपीमा घाटा पुगेको हो ।
उक्त बर्ष बन्दकै कारण जिडिपीमा २ दशमलब १५ प्रतिशत घाटा भएको हो । कुनै न कुनै एक ठाउँ हुने बन्दको प्रभाब धेरै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । उक्त कारणले खासगरि निजी क्षेत्र र अर्थविदहरुले बन्द, हड्तालको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रले बन्द हड्ताल निशेष कानुनमै व्यबस्था गर्नुपर्ने माग यस भन्दा पहिलेदेखि नै उठाउदै आएको मुद्धा हो । संविधानमा भएको प्रस्ताबबारे सकारात्मक कदम भएको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बताए ।
'हामीले उठाउदै आएको मुद्धामा सभासदहरुले नै प्रस्ताब पेश गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर कार्यान्वयन हुनेमा मलाई शंका छ,' जोशीले भने, 'संविधानमा उल्लेख भएपनि महिनौ सम्म संसदलाई बन्दक बनाउने राजनीतिक दलले यो बिषय कार्यान्वयन गर्छन जस्तो लाग्दैन ।' त्यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुको आरचणमा भरपर्ने उनको टिप्पणी छ । 'विरोध गर्ने पनि विधि छन्,' उनले भने, 'विधिको प्रयोग गर्ने आचरणको खाँचो हो ।'
यस अघि पनि सरकारले ल्याउन लागेको औद्योगिक व्यबसाय ऐनमा उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द/हड्ताल गर्नै नपाईने व्यबस्थाको गृहकार्य भएको छ । सम्बन्धीत कानुनमा समायोजन हुने गरि बन्द/हड्ताल गर्न नपाईने व्यबस्थाको प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ । प्रस्तावित ऐन उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद हुदै संविधानसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र-सेज) ऐनमा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने कानुनि व्यबस्था राखेकै अघिल्लो संविधानसभामा माओवादीले ऐन नै पास हुन दिएको थिएन । बिशेष गरेर ट्रेड युनियन सम्बद्ध नेताहरुले बन्द/हड्ताल गर्न नपाउने ऐनमा राखिने व्यबस्थाको बिरोध गर्ने गरेका छन् ।