राजनीति अदालतले, प्रशासन अख्तियारले चलाउँछ

महेन्द्रबहादुर पाण्डे महेन्द्रबहादुर पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २० वर्ष अंग्रेजी पढाएका महेन्द्रबहादुर पाण्डे परराष्ट्र मन्त्री हुन्। एमालेका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका पाण्डे यतिखेर अरु एमाले नेताजस्तै जारी महाधिवेशनमा ब्यस्त छन्। अहिले मुलुकमा यही मन्त्रालयसँग सम्बन्धित राजदूत नियुक्ति, कूटनीतिक आचारसंहिता, नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, बदलिँदो विश्व परिस्थिति, परराष्ट्र नीति, सार्क सम्मेलन, भारतीय प्रधान मन्त्रीको नेपाल भ्रमण, विदेशी हस्तक्षेपलगायतका विषय चर्चामा छन्। यिनै विषयका साथ मन्त्रालयको आन्तरिक पाटो र महाधिवेशनमा समेत केन्द्रित भई नागरिकका सुरेन्द्र पौडेल र पाण्डेबीच भएको कुराकानी: विदेशीलाई देखाउने नेपालको मुहार 'परराष्ट्र मन्त्रालय' कस्तो रहेछ? अहिले जुन भवनमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ यो परराष्ट्रको आफ्नो भवन होइन। यो अर्थ मन्त्रालयको भवन हो। परराष्ट्रको आफ्नो भवनमा अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बसेको छ। कुनै पनि विदेशी कूटनीतिज्ञ आउँदा सबैभन्दा पहिला देख्ने मन्त्रालय परराष्ट्र हो। यो मन्त्रालयको आन्तरिक रूप देखिसकेपछि नेपालको व्यवस्थापन, प्रशासनिक क्षमता र भौतिक क्षेत्र कस्तो रहेछ भन्ने कुरा उसले जान्दछ। परराष्ट्रका कर्मचारी क्रियाशील छन्। काम गर्नैपर्छ। कर्मचारी फुर्सदले घुम्न पाउँदैनन् तर केही भने परराष्ट्र नीति ठीकसँग चलाउने, विदेशसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने जस्ता कुरामा भन्दा आत्मकेन्द्रित बढी देखिन्छन्। यो पुरानो परम्परावादी प्रशासनिक संरचनाको कारण भएको हो। वर्तमान अवस्थामा नेपालको प्रशासन केही शिथिल भएको छ। त्यसकारण बढी जिम्मेवार, निडर, निर्धक्क भएर राष्ट्रको सेवा गर्ने भावना जगाउन बाँकी नै छ। 'बाह्य हस्तक्षेप' चाहिँ कत्तिको पाउनुभयो? आफू काम नगरी लम्पसार पर्ने अनि लम्पसार परेको विषयलाई लिएर मात्र अर्कोले व्याख्या गर्ने। पहिले आफू खुट्टामा उभिनुपर्छ। आफूमा समानताको आधारमा व्यवहार गर्छु भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ। पहिला आफूले सम्मान गरेमात्र अरुले आफूलाई सम्मान गर्छ भन्ने धारणा जगाउन सक्नुपर्छ। यो मुलुकमा कसैको हस्तक्षेप भएको म ठान्दिनँ। व्यवहार गर्न नजान्दा कहिलेकाहीँ अकुशलताको परिणाम कताकति देख्न सकिन्छ तर हस्तक्षेपका नाममा कोही कर्तव्यबाट भाग्ने, कोही अर्काको एजेन्ट जस्तो भएर आफ्नो कुरो गर्नेका कुरा सुनेर नेपालको परराष्ट्र नीति न कसैले बुझ्न सक्छ न कसैले चलाउन नै। दलका नेताहरु सरकारबाहिर हुँदा बाह्य हस्तक्षेप बढ्यो भन्छन्। सरकारमा गएपछि हस्तक्षेपका विषयमा मुख खोल्दैनन्। नभएरै चूप लागेका हुन् कि कसैको दबाबमा मुख बन्द भएको हो? मैले सरकार बाहिर बस्दा पनि नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप भयो भनिनँ। एउटा असल नागरिकले हस्तक्षेप भएकै रहेछ भने पनि टँुडिखेलमा गएर भाषण गर्दैन। सडकमा गीत गाउँदैन। हस्तक्षेप भएको रहेछ भने असल नागरिकले कूटनीतिकतवरमा त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ। त्योभन्दा छुट्टै व्यवस्थाबाट समाधान खोज्नुपर्ने रहेछ भने पनि उसले सम्बन्धित निकायसँग बसेर कुरा गर्नुपर्छ। हस्तक्षेप भयो भन्नेहरु आफू पनि केही नगर्ने अनि हावादारी गफ गरेर बरु हस्तक्षेप नभएको ठाउँमा हस्तक्षेप गराउन मलजल गरी पूर्वाधार तयार गरिदिनेखालका हुन्। नेता/कर्मचारी आफन्तलाई छात्रवृत्ति दिलाउन विभिन्न विदेशी दूतावास धाउने गर्छन् भन्ने पनि छ नि? म मन्त्री भइसकेपछि पनि थुप्रैले मलाई भनेका छन्, फलानो राजदूतावासमा तपाईँले भन्देपछि हुन्छ, मेरो चाहिँ नभई हुँदैन भनेर। मैले भन्ने गरेको छु– योग्यता, क्षमताले पढ्ने हो। क्षमता हुनेले त्यो देशको स्कलरसिप पाएन भने पनि आफ्नो विकास गर्छ। नेपालमा पढेको भएर म जान्दिनँ भन्ने मलाई लाग्दैन। केही दूतावासले नेपालको नियम विपरित शिक्षा मन्त्रालयमार्फत नआई सिधै स्कलरसिप उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यसलाई रोक्न सकिन्न? हामीले समष्ठिगत कुरा गर्नुपर्छ, टुक्रामा गरेर हुँदैन। हाम्रा सरकार प्रमुख भएका मान्छेहरुले नै सम्बन्धित मुलुकका समकक्षीसँग द्विपक्षीय हस्ताक्षर गरेर यो यो तपाईँले गर्न खुला छ भनेर दिएको अवस्थामा मिल्छ। परराष्ट्रलाई थप मजबुत बनाउन तपाईँको योजना के छ? छ, हामीले परराष्ट्रको सुधार योजना भनेर बनाउँदै छौं। त्यसलाई छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्दै छौं। कूटनीतिक आचारसंहिता लागु गर्ने भनेपछि दुईथरी कुरा आउँछ। राजनीतिक नेताहरु, मन्त्रीहरु, माननीयहरु, त्यस्तैगरी कर्मचारीतन्त्रतर्फ सचिवहरु, सहसचिवहरु, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरु हुनुहुन्छ। अर्को मुलुकको मान्छेसँग भेट्दा परराष्ट्रमार्फत जानुपर्छ। परराष्ट्रलाई त्यसको जानकारी हुनुपर्छ। उहाँहरुको कुराकानीको रेकर्ड परराष्ट्रमा हुनुपर्छ। आचारसंहिता लागु गर्नुपर्छ भनेपछि सबैभन्दा पहिला हाम्रै मान्छेलाई टाउको दुख्नुपर्ने, अनि सकेसम्म थाहा नदिएर अँध्यारो कुनामा गएर भने पनि खुसुक्क भेट्ने। यसले हामीलाई कमजोर बनाउने हो। त्यसकारण आचारसंहितालाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्छ भनेका छौं। अर्को कुरा परराष्ट्रमा जति पनि कर्मचारी छन् उनीहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्दा अर्को देशमा राजदूत भई जानेले त्यो देशको भाषा जान्नुपर्छ, त्यहाँको कला, संस्कृति पनि बुझेको हुनुपर्छ। परराष्ट्रका कर्मचारीमाथि सधैँ राम्रो पोस्टिङ र राजदूत बन्ने दौडमा हाकिम र नेताको घरदैलो धाउँछन् भन्ने आरोप छ। यस्तै हो अवस्था? यस्तो आरोप दुई ठाउँबाट आउने गरेको छ। पहिलो, परराष्ट्रभन्दा बाहिरबाट राजदूत बन्न चाहनेहरुबाट। बाहिरको मान्छेले परराष्ट्रका कर्मचारी, राजदूतहरुले गरेका कामभन्दा उसले लाएको टाई सुटमात्र देख्छ। विदेशमा गएपछि त्यहीँको पैसामा तलव बुझ्छ। त्यसो भएपछि डलरमा जागिर खायो भन्छ। आफू गएपछि कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी लग्छन्, त्यसपछि शाखा सन्तान लग्यो भन्छ। उसले गरेको सेवा र जिम्मेवारी देख्नुपर्छ। दोस्रो, परराष्ट्रभित्रै असन्तुष्टि छ। यही मन्त्रालयभित्र पनि तँछाडमछाड गर्नेहरु छन्। नेपालका दूतावासमध्येे आधामा राजदूत रिक्त छन्। लामो समय राजदूत नियुक्त नगर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर गर्दैन? बिल्कुल पर्छ, त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु– राजदूत, मिसन सिस्टमले चलाउनुपर्छ। व्यक्ति लगेर राखेर के गर्ने, व्यक्तिहरु कति कूटनीतिक भए, कति मुलुकप्रति चिन्तित भए, कतिले आफ्ना व्यापार गरेका छन्, कसैले अनावश्यक विवाद निकालेर आएका छन् त्यसो गर्ने राजदूत पठाउने कि राजदूत जस्तै दूतावासको नेतृत्व गर्ने अर्थात मुलुकको प्रतिनिधिको हैसियतले सम्बन्धित मुलुकसँगको दौत्य सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, राजनीतिक कौशलता पनि देखाउने, त्यस्तोखालको पहिले परिपाटी बसाल्नुपर्योा। राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ पुग्यो त? देशअनुसारको राजदूतको टिओआर तयार भाछ। अब राजदूत पठाउने बेला भएको छ। मन्त्रालयबाट पठाउने करियर डिप्लोमेट्सको नाम त उहिलै तयार भएको हो। केही प्राविधिक कारणले मात्र रोकिएको छ। यी नाम दुई चार दिनभित्रै पठाउन सकिन्छ। राजनीतिकरूपले नियुक्त गर्ने कुरामा चाहिँ एक चोटी राजनीतिक पार्टीको संयुक्त सरकार भएको हुनाले पार्टीका नेताहरुलाई अगाडि राखेर मापदण्ड यो हो, गर्नुपर्ने काम यो हो, यो क्षमता भएको मान्छे को को छन् ल्याउनोस् भन्न बाँकी छ। अब यो कांग्रेस एमाले, माओवादी, मधेसी, महिला तथा जनजाति भएकै कारणले राजदूत हुने होइन। राजदूतले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे पाइयो भने पठाउने हो। त्यो ढंगले नियुक्त गर्ने भन्ने छ र त्योअनुसारको तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। भारतीय प्रधान मन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण नगरेको १७ वर्ष भयो। यता नेपालले भारतमा राजदूत नपठाएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो। बेवास्ता भारतले गरेको हो कि नेपालले? यो दुईटै कुरा हो। प्रधान मन्त्री, मन्त्रीको भ्रमण मुद्दा हुँदा गर्ने हो। मुद्दा त देखाउनुपर्योु नि। भारतमा राजदूत नभएको तीन वर्ष भयो। त्यो भन्दा अगाडि त हाम्रा विद्वान्, डाक्टर भएका मान्छे पनि भारतका लागि राजदूत बनाइयो। किन उहाँहरुले भारतीय प्रधान मन्त्रीको भ्रमण गराउन सक्नुभएन? मुद्दाहरुलाई किन उहाँहरुले अघि सार्न सक्नुभएन? त्यसबारे म उहाँहरुलाई दोष दिन्न। राजनीति गर्नेहरुले त्यो पहल किन गरेनौं? यो हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा हो। अहिले मैले भारतीय विदेश मन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेको छु, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगो बैठक जिम्मेवारीअनुसार हामीले किन गरेनौं? मैले भारतीय विदेश मन्त्रीसँग चाँडै वार्ता गरौं भनें। उहाँ अहिले यही बैठकका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले भारतीय प्रधान मन्त्रीको भ्रमण पनि तय गर्छ र तिथि मिति तोक्छ। कुटनीतिक मर्यादा विपरित कार्य गरेका कारण केही राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको छ। कोही राजदूत अख्तियारको तारेखमा छन्। कोही सम्बन्धित देशमै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसिरहेका छन्। यस्ता राजदूतले देशको कूटनीतिलाई कसरी अघि बढाउलान्? देशको कूटनीतिलाई मजबुत बनाएको भए राजदूतले यस्ता कार्य गर्नै पर्दैनथ्यो। त्यही नगरेको हुँदा फिर्ता बोलाइएको हो, अख्तियारले तानेको हो। राजदूत बनाउने नाममा मेरो पार्टीमा राजनीति गर्यो्, अथवा पाँच पटक निर्वाचन हार्यो वा चुनावमा खर्च जुटाइदियो, विचराले दुःख पायो भनेर पठाउने होइन। विदेशमा दूतावास भन्या पार्टीहरुको झण्डा गाड्ने अफिस पनि हुँदैन। त्यो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउने र त्यो झण्डामुनी बसेर नेपालको हित गर्नेखालको व्यक्ति राजदूत बनाउनुपर्छ। तपाईँ दिएको करियर डिप्लोमेट्सको नाम प्रधान मन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि उहाँसँग तपाईँको दूरी बढेको हो? यो गलत कुरा हो। प्रधान मन्त्री र मेरोबीचमा कुनै किसिमको खटपट छैन। एउटा मन्त्री र प्रधान मन्त्री युद्ध गरेर बस्नै सक्दैनन् र बस्न चाहँदैनन् पनि। एउटै घरभित्र बसेर युद्ध चल्दैन। छिमेकी भारतमै पनि अधिकांश राजदूतका सिफारिस विदेश सचिवले एक्लो निर्णयमा गर्ने गर्छन्। हाम्रोमा राजदूत नियुक्ति किन राजनीतिक दल, परराष्ट्र मन्त्री र प्रधान मन्त्रीको टाउको दुःखाईको विषय बनेको होला? कुरा सही हो। पहिला सबै कुरा राजाको निर्देशनमा चल्थ्यो। हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि राजाको निर्देशनमा आधारित थियो। हाम्रा मिसन पनि राजाको निर्देशनमा चल्थे। तर आज त्यस्तो छैन। हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं। लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन्। आज शक्ति जनतामा छ। तर आज पनि कर्मचारीतन्त्रलाई हामीले चलाएका छैनौं। त्यो हिजोकै जस्तो छ। सहसचिवले उपसचिवले ल्याएको कुरा ल ठीक छ, तपाईँ जानोस् भनेर फाइनल गरिदियो भने सचिव रिसाउने। अनि सचिव मलाई बाइपास गर्ने को हो त्यो भन्न थाल्छ। सचिवले निर्णय गरेर पठाए मन्त्रीले मलाई बाइपास गर्ने भन्ने सोच्छ। एउटा अधिकृतले पाएको अधिकारअनुसार उसले गर्न सक्ने निर्णय उसैलाई स्वतन्त्र भएर गर्न दिनुपर्छ। अनि जनताले सुविधा छिटो पाउँछ। तर हाम्रोमा के छ भने तन्काउँदै माथि लैजाने प्रवृत्ति छ। अब यहाँ सार्क सम्मेलन गर्नुपर्या। छ, तीन महिनाभित्र सबै कुरा सक्नुपर्छ भन्यो, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा भएका मानिस हजुर यो फलानो कानुनले गर्न मिल्दैन भन्छन्। सबै हिंजै बनाएका कानुन छन्। यस्तो काम गर्दा पछि एउटाले उजुर गरिहाल्छ। अनि अख्तियारले समातिहाल्छ। त्यसकारण हामी गर्न सक्दैनौं भन्छन्। नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने होइन, शिथिल बनाउने काममा अहिले अख्तियार पनि लागेको छ। मैले अख्तियारलाई दोष दिएको होइन। अख्तियारले तैले काम गरिनस् भने तलाई कारबाही गर्छु भन्दै हिँड्ने होइन। उसको आफ्नो दायराभित्र बस्नुपर्छ। हिजोआज राजनीति अदालतले चलाउँछ, प्रशासन अख्तियारले चलाउँछ। अनि कहाँबाट चल्छ? हाम्रोमा सचिव भएकाहरु सचिव पद छाडेर राजदूत हुन हतारिन्छन्। के साँच्चै राजदूत त्यति महत्वपूर्ण पद हो? सचिव भएका मान्छेमात्र होइन, आर्मीमा चिफ भएका मान्छे, प्रहरीमा चिफ भएका मान्छे, न्यायालयमै भएका पनि केही मान्छे राजदूत हुन दौडिने। जबकि हामी यहाँ राजदूत सहसचिवलाई पठाउँछौं। मुलुक गजब छ, ठूलाहरु राजदूत हुन मरिहत्ते गर्छन्। भन्छन्– मैले यो विषयमा पाँच वटा सेमिनारमा भाग लिएको छु। सेमिनारमा भाग लिएर राजदूत भइन्छ? एउटा हिन्दी उखान छ– 'थमादिया बन्दुक होगया हल्दार।' कताबाट भर्ने पनि थाहा छैन, कताबाट टि्रगर दबाउने पनि थाहा छैन बन्दुक बोक्या छ, म हल्दार भए भन्या छ। अब यस्ता हल्दारले कूटनीति चल्दैन। राजनीतिक नियुक्ति, मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिव राजदूत भएर जाँदा उनीहरुले फरक फरक सेवा सुविधा पाउँछन्। यस्तो स्थितिमा कम सेवा सुविधा पाउने राजदूतको मनोबल गिर्दैन? यहाँको सहसचिव जागिरे नै कायम भएर गएको हुन्छ। त्यसैले उसले त्यहीअनुसारको तलव पाउँछ। राजनीतिक नियुक्ति भएर गएका मान्छेले कति पाउने भन्ने नियम हिजो बनाएको हो। अब हिजो जसरी होइन, विधिअनुसार गर्नुपर्छ। विदेशमा हाम्रा राजदूतले त्यहाँका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखसँग सुरुमा जाँदा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउँदा र फर्किने बेला बिदाई भेट गरी जम्मा दुई पटक मुस्किलले भेट गर्न पाउँछन्। नेपालमा रहेका विदेशी राजदूतले चाहिँ किन दिनदिनै यहाँको प्रधान मन्त्री, मन्त्री, नेताहरुसँग भेट गर्न पाएका होलान्? मानव सभ्यताको इतिहास ठीकसँग हेर्यौंद भने अहिले आफूलाई भयंकर सभ्य ठान्ने मानव अधिकारको ठेक्कापट्टा गर्ने कतिपय मुलुक छन्। एउटै मुलुकको मान्छे दुई थरी छाला भएको आउँदा एउटालाई झुकेर सर भन्नुहुन्छ अर्को खालको छाला भएको आयो भने सर भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो मानसिकता हामीसँग अहिले पनि छ। हामीसँग हीनतावोध छ। अबको परराष्ट्र नीति आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेट पनि छुट्याउँदै आएको छ। तर विदेशी लगानी भित्रन सकेको छैन। आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन नसकेको हो? विदेशी लगानी आउन राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ। हाम्रा उद्योगपतिहरु यो गर्देउ, त्यो पनि गर्देउ भन्छन्। सबै कुरा ठीक पारेको ठाउँमा मात्र उद्योग स्थापना गर्ने हो र नेपालीले? म नेपाली हुँ मैले उद्योग व्यापार गर्नुपर्छ, अप्ठेरो हटाउन सहयोग गर्नुपर्छ। यो कुरामा सरकारले नेतृत्व गर्नुपछ तर उनीहरुले साथ दिनु त पर्ला नि। सरकारलाई सहयोग गर्छौं भन्ने शब्द कहीँ सुन्न पाइँदैन। शान्तिपूर्ण तरिकाले उद्योग चल्नुपर्छ, ताला लाग्नुहुँदैन। अनावश्यकरूपमा ट्रेड युनियनको नारा दिएर मजदुरले मनपरी गर्न पाइँदैन। ८–१० वटा राम्रा कलेज स्थापना गर्ने हो भने डलर बोकेर विदेशी यही आउँछन्। भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण तय भइसकेको छ। भारतीय प्रधान मन्त्री पनि सार्क सम्मेलनअघि नै नेपाल आउने तयारी भइरहेको छ। मोदी सरकारले नेपालप्रति चासो बढाएको हो कि हाम्रो मेहनत बढी परेको हो? २१ औं शताब्दी एसियाली युग हो। अब विकासको आर्थिक केन्द्र भनेको एसिया हो। अब एसियाको स्रोत साधान पश्चिमाले लग्न सक्दैनन्, जति लगे यसअघि नै लगे। अहिले सार्क, बिमस्टेक क्षेत्रीय संगठन, आसियान यहाँको क्षेत्रीय संगठन हुन्। अब यी क्षेत्रीय संगठनका राष्ट्रहरु मै ठूलो हुँ भनेर बसेर संसार चल्दैन भनेर सबैले बुझेका छन्। यसकारण नेपालसँग भारतको, भारतसँग नेपालको, भारतसँग चीनको यी सम्बन्ध सुदृढ बनाएर जानुपर्छ। घरभित्र कुर्लेर सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। यसमा कसले चासो दियो भन्दा पनि साझा चासो हो यो। विश्व परिस्थिति फेरिंदै गएको अहिलेको अवस्थामा भारत र चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध कसरी अघि बढ्ला? समयलाई कसैले रोक्न सक्दैन। कुनै बेला नेपालको परराष्ट्र नीति थियो होला तलतिर फर्केर माथितिर घुर्काउने अनि माथितिर फर्केर तलतिर घुर्काउने। अब त्यो जमाना गयो। अब दुवैतिर हातेमालो गर्नुपर्छ। पहिला चिनियाँ सामग्री भारत गयो भने कहाँबाट छिर्योअ भनी ठूलो खोजी हुन्थ्यो। अहिले दुई देशबीच अबर्ौंको व्यापार छ, सम्बन्ध सुमधुर बनेको छ। आवश्यकताभन्दा बढी कुर्लेर हिँड्यो भने काम हुँदैन। सन्तुलनमा रहनुपर्छ। एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीले पटक–पटक भारतसँग भएको १९५० को सन्धि परिमार्जन तथा खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। अब भारतीय प्रधान मन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला यो विषयमा छलफल हुन्छ होला नि? सन् १९५० को सन्धि धेरैले पढेजस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो सन्धिका केही बुँदामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने होला। तर त्यसका बारेमा टँुडिखेलमा भाषण गरेर पुनरावलोकन हुँदैन। पुनरावलोकन गर्ने पद्धति सन्धिमै उल्लेख गरिएको छ। समयानुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्छ सम्बन्धहरु। यसबारे दुईटै राष्ट्र नकारात्मक भएको मैले पाएको छैन। भारतीय दूतावासले सिधै पाँच करोडसम्मका परियोजनामा प्रत्यक्ष लगानी गर्दै आएको छ जबकि अन्य देशलाई यस्तो सुविधा छैन। किन हो यस्तो? यसको पक्ष/विपक्ष दुवै हेर्नुपर्छ। भारतलाई पनि आफ्नो कूटनीतिज्ञलाई बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार गरेको सह्य हुँदैन। हामीले त्यो पनि देखेका छौं। हामीलाई पनि यदि त्यो फाइदाजनक भइरहेको छैन भने यसमा घोसेमुन्टो लाएर हजुर भनिराख्नु पर्दैन। यो एउटा बेलामा दुईटा मुलुकका जिम्मेवार व्यक्तिबाट भएको सहमतिका आधारमा चलेका प्रोजेक्ट हुन्। यसका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष होला। यसबारे समीक्षाचाहिँ हुनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विराटनगरमा रहेको भारतको फिल्ड अफिस हटाउन दुई पटक भारतलाई पत्र लेखिसक्यो, जुन अहिलेसम्म पनि भारतले टेरेको छैन। यसले स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गरेन र? उनीहरुले नहटाउनुपर्ने कारण छ भने त्यो भन्नुपर्छ। हामीले नहटाई नहुने कारण छ भने त्यो पनि भन्नुपर्छ। यस्ता विषयमा वार्ताद्वारा समाधान खोज्न सकिन्छ। चीनले अहिले नेपालप्रति चासो बढाएको छ। हरेक साता कुनै न कुनै चिनियाँ प्रमण्डलले नेपालको भ्रमण गरेको हुन्छ। चीनले कस्तो सम्बन्ध चाहेको छ नेपालसँग? दिल्लीबाट नेपाल आएकालाई पनि नेपालकै आँखाले हेर्नुपर्छ, नेपालभन्दा बाहिरको आँखाले हेर्नुुहुँदैन। बेइजिङबाट नेपाल आउनेलाई पनि त्यसैगरी हेर्नुपर्छ। दुवै हाम्रा घनिष्ट मित्र हुन्। यहाँ आउने पाहुना सबै हाम्रो निमन्त्रणामा आउने हुन्। प्रधान मन्त्रीले नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता छिमेकी भारत र चीनबाट सुरु हुने बताउनुभएको छ। अमेरिका, बेलायतलगायतका अन्य राष्ट्रसँग सम्बन्ध कसरी अघि बढ्ला त? कुनै मुलुकको तागत हेरेर त्यसको हातमा भएको बन्दुक हेरेर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुँदैन। कूटनीतिक सम्बन्ध भनेको उनीहरुको मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, जनताको स्वाभिमानमा आधारित भएर हुने हो। सम्बन्ध पनि यसैमा आधारित भएर बलियो बनाउने हो। सबैबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समानताका आधारमा हुन्छ। सार्क सम्मेलन आगामी कात्तिकमा काठमाडौंमा हुने मिति तोकिसकिएको छ। मिति नजिकिँदै गर्दा आवश्यक तयारी भने भएको देखिंदैन। तोकिएकै मितिमा सार्क सम्मेलन हुन्छ त? सार्क सम्मेलन सर्छ भन्ने जस्केलाबाट निस्केका विचार हुन्। सम्मेलन भनेकै बेलामा हुन्छ। आवश्यक तयारी भइरहेको छ। अब तीन महिनामा सबै पूर्वाधार तयार हुन्छन्। भारतीय विदेश मन्त्री र प्रधान मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला हामीले उठाउने एजेन्डा के के हुन्? हाम्रा प्राथमिकता प्रष्ट छन्। लोडसेडिङ छ, ऊर्जा चाहियो, ऊर्जा चाहियो भनेर भाषण गरेर नेपालमा यति मेगावटा उत्पादन हुनसक्छ भनेर भएन, ल्याउन सक्नुपर्योि। हामीलाई ऊर्जा चाहिएको छ, भारतलाई बाढी नियन्त्रण हुनुपर्याभ छ। पानीले दुइटैलाई रुवाएको छ। हामी दुवैको स्वार्थ छ। ऊर्जा उता दिने, यता लिने छिमेकीको बीचमा अैँचोपैँचो गर्न सकिन्छ। पूर्वाधार निर्माण, विमानस्थल निर्माण, सडक निर्माण, पयर्टन, पशुपति विकास, जनकपुर, लुम्बिनी विकासलगायतका क्षेत्रमा सहयोगको कुरा हुनसक्छ। खोलानाला व्यवस्थित गर्ने, कृषि तथा सिँचाइका क्षेत्रमा पनि छलफल हुनसक्छ। पछिल्लो समय चीनको इशारामा नेपालले तिब्बती शरणार्थीमाथि दमन गर्ने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको ह्युमन राइट्स वाच, ओएचसिएचआरको रिपोर्टप्रति सरकार आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भयो नि? कतिपय मुलुकमा गैरसरकारी संस्थाले सरकार हल्लाएका छन् त्यसैले तिनलाई कानुनद्वारा प्रतिबन्ध पनि लगाएका छन्। नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो जहाँ मान्छे मार्न पाइँदैन भन्ने महासन्धिमा सही गर्याग छ। त्योमात्र होइन, नेपालको सोच के हो भने मान्छे जन्मन पाउँछ, स्वेच्छाले मर्न पाउँदैन। नेपाल मानवतावादी मुलुक हो। शरणार्थीलाई नेपालले राख्नुपर्छ भन्ने छैन। शरणार्थीसम्बन्धी सन् १९५१ का महासन्धि र १९६७ को प्रोटोकलमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौं। हाम्रो अर्थतन्त्रले गर्दा, भूबनोटले गर्दा हामी कुनै पनि मुलुकको शरणार्थीलाई यहाँ राख्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन। तर हामीले मानव अधिकारका आधारमा शरणार्थीलाई स्वीकारेका छौं। यसै आधारमा भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई यहाँ रहन दिएका हौं। नेपालको परराष्ट्र नीति पनि बुझ्ने, नेपालको संवेदनशीलता पनि बुझ्ने, नेपालले मानव अधिकारप्रति गरेको सम्मान पनि बुझ्नेहरुले नै नेपाललाई दुरुपयोग गर्ने, नेपालको शान्तिपूर्ण नीतिको दुररुपयोग गर्ने उद्देश्यले कसैले गलत प्रतिवेदन ल्याउँछ भने नेपालको राष्ट्रवाद, राजनीतिले र कूटनीतिले त्यसलाई सहदैन। त्यसैले मानव अधिकारका नाममा छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई खलल पर्ने गरी गलत कुरा लेखी प्रतिवेदन आएपछि एउटा परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले गलत कुराको खण्डन गर्नुपर्थ्यो र मैले खण्डन गरेको हुँ। रुसले युक्रेनको एउटा भूभाग क्रिमियालाई जनमत संग्रहका नाममा आफूमा गाभ्दा युएनको मतदान प्रक्रियामा नेपाल तटस्त बस्यो नि, किन? राष्ट्र अर्काको डर र भरका आधारमा चल्दैन। यो मुलुक कसैसँग डराएर चलाउँछु भनेर चल्दैन। कसैसँग अडेस लाग्या भरले म सुरक्षित हुन्छु भने पनि यो राष्ट्र चल्दैन। यो स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो देशको हित जे गर्दा हुन्छ त्यही गर्ने हो। त्यसैले मित्रराष्ट्रहरुले जे गर्यान छन् त्यो उनीहरुको कुरा हो। उनीहरुको कुरालाई हामीले कमेन्ट गर्नु जरुरी छैन। तर युक्रेनको विषयमा कुरा गर्दा दुईटा कुरा हामीले मान्नुपर्छ। जनताको जनादेश र अखण्डतालाई जहिले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। क्रिमियालाई अर्को देशले हस्तक्षेप गरी गाभ्यो भन्ने कुरा गर्याे छ, वातावरण कसले सिर्जना गर्योन? निर्वाचित सरकारलाई खेदेर सडकबाट घोषणा गरेर त्यसलाई विस्थापित गर्ने अनि त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने? पश्चिमाहरुको साथ भएन भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने होइन। हामीले जे निर्णय गर्‍यौँ नेपालको हितमा गर्यौं र त्यो ठीक गर्यौं। सरकार फेरिएपिच्छे छिमेकी र अन्य राष्ट्रलाई हेर्ने नेपालको नीति पनि फेरिने गरेको छ। सबै दलको साझा परराष्ट्र नीति किन बन्न नसकेको होला? तपाईँको कार्यकालमा यो आशा गर्न सकिन्छ? मुलुकको परराष्ट्र नीति बनाउने राम्रो परिपाटी बसिनसकेकाले यस्तो भएको हुनसक्छ। साझा नीति बनाउन अहिले पहल गरिरहेका छौं। छलफल, बहस चलिरहेको छ। पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री, पूर्वराजदूत, पूर्वपरराष्ट्र सचिव, राजनीतिक दलका नेता, सञ्चारकर्मीलगायतसँग यही साझा नीति बनाउने उद्देश्यले छलफल सुरु गरेको हो। आगामी दिनमा साझा परराष्ट्र नीति देख्‍न सक्नुहुनेछ।